एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड(ईईएसएल),ने नगर निगम जोधपुर को स्ट्रीट लाइट्स नेशनल परियोजना के तहत 37.63 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि के लिए कानूनी नोटिस भेजा है।
दैनिक भास्कर ने नगर निगम जोधपुर में सार्वजनिक रौशनी ब्यबस्था की अव्यवस्थाओंके संबंध में एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके जवाब में एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेडका कहना है कि जोधपुर नगर निगम के साथ उसका 7 वर्षीय समझौता की अवधि फरवरी 2023 में समाप्त हो गया।जबकि निकाय से वर्तमान तक परियोजना का पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, आंशिक भुगतान के अन्त्तर्गत ईईएसएल को नगर निगम जोधपुर से आखिरी भुगतान मार्च 2022 में मिला था।
समाचार पत्र ने 11 जुलाई, 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के निकाय में अनुबंध समाप्ति पश्चात निकाय द्वारा निजी संवेदकों को लाइट्स की मरम्मत कराये जाने का ठेका दिए जाने व उसके नकारात्मक परिणाम सामने आने के सम्बन्ध में बताया गया है। ईईएसएल द्वारा परियोजना की समय सीमा में निकाय में सार्वजनिक रौशनी व्यवस्था को सुचारू रखा गया जबकि जोधपुर नगर निगम पर ईईएसएल के 37.63 करोड़ रुपये का बकाया है जो की 11 महीने की बिलिंग के बराबर है।
जोधपुर नगर निगम ने ईईएसएल को बकाया चुकाए बिना ही स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और रखरखाव का काम दूसरी एजेंसी को आवंटित कर दिया जो की एमओयू का उल्लंघन है, क्योकि निकाय पर इंस्टॉलकी गईं स्ट्रीट लाइट्स, सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग (सीसीएमएस), बुनियादी ढांचे के विकास की लागत आदि का भुगतान भी बकाया है। जैसा की ज्ञात है की जोधपुर नगर निगम के साथ ईईएसएल का अनुबंध फरवरी 2023 में समाप्त हो गयाहालांकि, निगमने हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार अनुबंध को बंद नहीं किया है और ईईएसएल की संपत्तियों का उपयोग करना जारी रखा है और लाइट्स की मरम्मत और रखरखाव का काम दूसरी एजेंसी को आवंटित किया गया |
इस अनुबंध की अवधि के दौरान, ईईएसएल ने 98% अपटाइम को सफलतापूर्वक बरकरार रखा और जोधपुर में 65,392 स्ट्रीट लाइट्स स्थापित कीं। ईईएसएल और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के बीच समझौते के अनुसार, यदि यूएलबी भुगतान करने में विफल रहता है, तो ईईएसएल समझौते के अनुसार सेवाओं और प्रदर्शन को निलंबित कर सकता है। बकाया भुगतान के बावजूद, ईईएसएल ने इस प्रावधान को लागू किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हालाँकि, भुगतान की कमी की वजह से ईईएसएल को ठेकेदारों और लाइट विक्रेताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
इन सब अनियमितताओं को देखते हुए, जोधपुर नगर निगम को 11 महीने से अधिक समय सेबकाया चुकाए बिना स्ट्रीट लाइट्स का उपयोग करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है।
राजस्थान में परियोजना के तहत समस्त निकायों में जून 2023 तक कुल देय राशि 599 करोड़ रुपये है। इसे देखते हुए, ईईएसएल की ओर से राजस्थान सरकार के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर और आधिकारिक पत्रों के माध्यम में कई बार आग्रह किए गए हैं।
ईईएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विशाल कपूर और क्लस्टर प्रमुख (पश्चिमी क्षेत्र क्लस्टर) श्री अजय राज, राजस्थान के राज्य प्रमुख श्री अमन मेहरदा ने राजस्थान के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) और निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (डीएलबी) के साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठकें की हैं। पिछली बैठक के दौरान, एलएसजीडी के सचिव ने यह सुनिश्चित किया था कि वे बजट को मंजूर करने की फाइल को शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और बाद में ईईएसएल के लिए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।